भुकम्प, निरीक्षण र नतिजा
कुनै प्रकारको प्रकोप नपरोस यो मानवीय चाहना हो किनकी मानव सदैब शान्ती चाहन्छ । उन्नती र प्रगती चाहन्छ । अग्रता उसको स्वभाव हो । मानव उत्पत्तितिर विकासका अनगिन्ती तर्कहरु भए पनि पृथ्वीको उत्पत्तिसगै भौतिक संरचनाहरु (हावा, पानी, जङ्गल र जमिन) को आ आफ्नै प्रमाणहरु छन । जङल बन्यो (जल ,जमिन र बिरुवाको संयोगमा, जमिन बन्यो (माटो र उर्बराशक्त्तिको आधारमा, मरुभूमि बन्यो (पानीको अभावमा, यतिमात्र होइन चुचुराहरु बने, समथल भुमी बन्यो, खोच बन्यो, गल्छी बन्यो समुद्र बन्यो सबैका आधार र प्रमाणहरु छन । यिनका आ आफ्नै गति छन । गतिमा अबरोध आए विषम् परिस्थितिको पैदा हुन्छ, जसबाट पैदा हुने मानव हितबिरुद्दको परिणामलाई प्रकोप भनिन्छ । जो आफैं हुन्छ प्राकृतिक प्रकोप मानिन्छ ।
यसै मध्येको एक हो २०७२ वैशाख १२ को
 |
| सानाेभाइ कार्की |
बिनाशकारी भुकम्प र यो पछिका करिब ४०० भन्दा बढी पराकम्पनहरु । यसबाट १४ जिल्लामा ठूलो क्षति भएको तथ्यांक प्रकाशित भैइसकेको छ । अझै हुँदै पनी छ ।
नेपाल सरकारले यो विपद्को घडीमा आफ्ना नागरिकहरुलाई यथासम्भब आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता देखायो । जुन सरकारको कर्तव्य नै थियो । आफुसंग हुँदा ढुकुटीबाट झिकेर उद्दार गर्नु र नहँुदा सहयोग मागेर भएपनि देशको र जनताकोको सहयोग आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबोध भैइ हारगुहार गरयो । जसानुसार ४ खर्ब बरबर सहयोग प्राप्तिको मीठो आस्वासनसहित सरकार योजना निर्माणमा केन्द्रित रहनु प्राथमिकता थियो । यद्यपि नेपालको भर्खरको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सुभारम्भ र देश र जनताको समस्या भन्दा पनि कुर्सीको खेल र सत्तालोलुपताका कारण समयमा कर्तव्यपरायण बन्नबाट दोश्रो प्राथमिकतामा राख्न पुग्यो र पनि ढिलै भएपनि सर्कारको तर्फबाट तथ्यांक संकलन गर्ने र आहतमा परेका जनताहरुलाई आवासको लागि आर्थिक सायोग गर्ने प्रतिवद्धता जनायो । यो खुशिकै कुरा हो । यद्यपी सरकारले यस अघि तात्कालिन राहतको प्याकेजहरुबाट जनतालाई गाँस, बासको ब्यबस्था गर्ने प्रयत्नहरु गरयो । हुने जनताहरुलाई भनेर, देशभित्र कार्यरत गैरसरकारी र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई गुहारेर, सम्पन्न बिपन्न मुलुकहरूका साथ र सहयोग मागेर राष्ट्रको ढुकुटी भरेको सरकारले राहत बितरणको प्रथम चरणमा नै पहिलो गासमा ढुङ्गा नभेटेको होइन । वितरणको हचुवा शैली, शक्तिको आधारमा बितरण, पीडित र अवसरवादीको यथार्थ तथ्यांक बिहिनता, दलिय उच्च प्रभाव यी र यस प्रकारको गतिविधी हुनु वास्तवमा सरकारको नीतिको अभाव त हुँदै हो र पनि सरकारलाई मात्र दोष लगाएर मुक्त्त हुन मिल्दैन । अवसरको खोजीमा तड्पिएकाहरु, बस्तबिक समस्याको पहिचान गर्ने क्षमता नभएकाहरु, देश र जनताको सेवा गर्ने स्वाङ रचेर आफुलाई अब्बल दर्जाको देखाउने मह्त्वाकांक्षा बोकेका नक्कली समाजसेवीहरु कहिले पानि धमिलो होला र माछा समातौला भनेर अवसर खोजेर पर्खिरहेकाहरुका लागि सबै आपत्विपत्हरु धन र नाम कमाउने अवसर हुँदो रहेछ र तिनिहरुको गतिविधिकै कारण सरकारलाई बदनाम पार्न खोजेको र सरकारले ठिक समयमा ठीक कार्बाही गर्ने आँट गर्न नसक्नुको तथ्य पनि भुल्नु चाहिँ हुदैन । यसमा कतिपय बाध्यता र विवशताले भुमिका निर्वाहखेलेको हुन सक्दछ । जे होस् आपत्कालीन बेलामा पनि दाल चामल, पाल त्रिपाल, लत्ताकपडा लगायतका आधारभूत सरसामानहरुको लुछाचुडी यस्को ज्वलन्त उदाहरण हो । यतिमात्र होइन, अन्यत्रबाट ल्याइएको राहतका सामाग्रीहरुलाई कसैले दलिय प्रचारप्रसार र कसैले राहतको बोराभित्र बाइबल राखेर गरेको प्रयासले पनि यी सबको मानविय समवेदनालाई स्पष्ट रुपमा उजागर गर्दछ । आखिर जे होस् त्यो चरणको अन्त भै सक्यो पाउनेले पाए नपाउनेले पाएनन । आपत्कालिन चरण सकिए पनि दीर्घकालिन रुपमा जनताको स्थायी ब्यबस्थापन गर्नु राज्यको महत्वपुर्ण दायित्व भएको हुँदा आफ्नो क्षमताको आधारमा रु २०००००। राहत स्वरुप प्रदान गर्ने र रु २५००००० । काठमाडौ उपत्यका र मोफसलमा रु १५००००० । सम्म ऋण २५ मा उपलब्ध गराउने र सो को लागि यथासम्भब कम झन्झटमा उपलब्ध गराउने भनी आशाप्रद् आश्वासन सरकारले घोषणा र्गयो । जस्ले आहतमा परेका जनताहरुमा आशाको आँकुरा पलायो । मानिसहरु आफ्नो बेदनालाई केही पर सारेर आशाको त्यान्द्रोको भरमा दिन गन्न थाले । अब यस्को लागि के नीति आउने होला ? के साच्चिकै भुकम्पले तहसनहस पारेको घरआवासको पुनर्निर्माण होला ? पक्कै हुन्छ । होइन होला ! गाउँ घर र बस्तीहतुमा बहस चल्न थाल्यो ।
अखिर ढिलै भए पनिराज्यले राहत बितरणको नीति बनायो ।जस्कोलागी पहिला (प्राबिधिक सर्वेक्षण गर्ने । उस्को प्रतिबेदनको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने । यस्को मुलकारण यस अघि राजनैतिक दल, सम्बद्ध निकाय र ब्यक्त्तिहरुले गरेको ज्यादतिलाई आरोप लगाइयो । पाए खानेले पनि अवसर गुमाएनन् र ढुकुटी बितरण गर्नेले पनि मौकालाई खेर फाल्न नचाहेकोले नै दोश्रो उपायको अबलम्बन गरेको खबर जनमानसमा आयो । पीडाको घाउले चर्चराएकाहरुको एउटै उपाय प्रतीक्षा नै हो । प्रतिक्षारत रहे । तदनुरुप गाउगाउमा प्राबिधिकहरु तथ्य प्रमाणित गर्ने ससामान बोकेर घरघरमा पुगे । भत्केको चर्केको घरहरुमा डिजिटल क्यामेरा घुमाएर, घरमुलिलाई उभ्याएर, रातोकार्ड,नागरिकता समेत प्रमाणिकरण गर्दै जाचपड्ताल गरियो । एउटा मात्र घर भएका, बस्न आपत परेका हरुलाई प्रथिकामा राखिने नीति भएको सुनाइयो । जनताले सुने । नतिजाको प्रतीक्षा गर्नुको बिकल्प थिएन प्रतिक्षारत रह्यो । एउटै आशा गरे कि अब जस्ताको त्यस्तै नतिजा आउँछ पक्ष पात हुदैन । प्रतिक्षाको घडी लामो हुन्छ । अघाएको भन्छ डाँडापारी खाउँ, भोकाएको भन्छ डाँडावारी खाउँ भने झै लामै समयको पर्खाई पछि नतिजा आयो । तर जे हुँदैन भनेको तेहि हुम पुग्यो । जस्मा सबै पीडितहरुको चर्किएको घाउमा मल्हम लगाउन यो प्राबिधिक प्रतिबेदनले सकेन ।
यस्का कारणहरुमाः
(१) ढुङ्गामाटोको जडानले बनाएको घरहरु भुकम्पको धक्काले हल्लाएपछी बिस्वस्त हुदैन भन्ने यस अघिको समाचार अनुरुप नहुनुमा कि त प्राबिधिकहरु अनभिग्य हुन वा उनिहरु हचुवा बोल्दछन।
(२) भत्केका सबै घरहरुको पुनर्निर्माणको निर्बाध रुपमा सिफारिस हुन्छ भन्नू र नतिजामा सो अनुसार नहुनुमा के हो ? प्राविधिकहरुको क्यामेरा गलत हो वा नियत ?
(३) बस्ने घरको विकल्प भए सिफारिसमा नपर्ने भन्नू तर एउटा घर चर्कनु अर्को घर तन्दुरुस्त हुनु तर चर्केको घरको सिफारिसमा पर्नु के हो ? नाता ? कृपा ? पुरस्कार ? वा अन्य केही कि प्राविधिक अक्षमता ?
(४) एउटै घर दुईजनाको सम्म पीडितमा पर्नु के हो ? दान कि मौकाको मितेरी ?
(५) उस्तै प्रकिर्तिको चर्किएको भत्किएको र बस्न अयोग्य घर एउटाको पीडितमा पर्नु अर्कोको नपर्नुमा के हो ? पक्षपात वा अग्यानता ? हो भने कस्को ? प्राविधिकको कि सहयोगिको ?
यी र यसप्रकारको चर्चापरिचर्चाहरु अहिले भुकम्पको नतिजा प्रकाशन पछि चलिरहेका छन ।पीडितहरु अहिले छट्पटीमा छन । अब के गर्ने ? कसरी अवासको निर्माण गर्ने ? कि सुरुमा नै हामी सक्दैनौ, आ आफ्नो घर आफै बनाउ भनेको भए आफ्नो क्षमता अनुसारका घर बनाएर बसिन्थ्यो । माछोमाछो भ्यागुतो भयो । गरिबलाई झुक्याउने काम भयो । यो पीडितहरुको आर्तनाद कस्ले सुनिदिने ? हिजोका दिन जो तथ्यांक संकलन गर्न आए उनिहरुको भाडा चुक्त्ता भयो गए । आफ्नो बस्ती उस्तै छ, स्थानिय निकाय जिम्बेवार छैन । हामीलाई थाहा छैन हामिले गरेको होइन उनीहरुको जवाफ छ । बास्तबिकता स्थानिय निकायको तेहि हो, पीडितको अवस्था यहि हो जस्ताको त्यस्तै छ ।
यसैले यहाँ विचारणीय कुरा के हो भने गल्ती त्यहाँ भयो जहाँ निष्पक्ष प्रतिबेदन संकलन गर्न खटिएर जनताको करबाट उठेको राज्यको पैसाको जागिर खाएर जनताकै टाउकोमा ठटाउने बिचारबिबेकका गरिब, उरेन्ठेउला मानसिक कम्जोर मनस्थितिका प्राविधिकहरु वाणिज्यशास्त्र पढेलेखेकाहरु कानुनको स्वाङ रचेर गाउँगाउँ पस्नु । अर्को पक्षमा ती ओराबिधिकहरुको सहयोगीहरु जस्लाई कुन घर कस्को हो ? त्यो घरको धनी को हो ? त्यहाँ जाने बाटो देखाउनका लागि भर्ती गरेकाहरुले न्यायाधीश बन्नुमा गम्भीर गल्ती हुन पुगेको देखिन्छ । उनीहरु मार्गदर्शकको भुमिकामा भन्दा प्रतिबेदकको काम गरेको पाइयो । फलत यो परिणाम देखा पर्न आयो । यहाँनेर ती सम्बद्ध पक्ष्हरुले के बुझ्न जरुरी छ भने जबजब जन असन्तोस वृद्धि हुन्छ त्यो बेलाको सामना गर्न सरकारले पनि सकेको छैन । हरेक परिवर्तन जन असन्तोष कै परिणाम हो ।जनताले चाहेमा ती झुट्टो प्रतिवेदक र सहयोगीहरुले हिजो खाएको तलब र भत्ता असुली गर्न सक्दछन् । पच्दैन । भोलि जन असन्तोषका कारण रकम फिर्ता गर्नुपर्दा सिफारिसकर्ताको विग्यता र सहयोगीको सहयोग के हुन्छ ?
यी सबै परिस्थितिमा अहिले जनताहरुको एउटा मात्र चाहना र आवाज छ कि समान घटनाको समान नतिजा आउनै पर्दछ । नत्र राम्रो हँुदैन । हुनपनि यो जनताहरुको माग नाजायज छ चाहिँ भन्न सकिदैन । बेलैमा यो असन्तुष्टहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न पुनः छुटफुटको तथ्याङ्कलाई पुनः परिक्षण नै अन्तिम र निर्विकल्प उपाय हुन सक्दछ ।