यसरी गरौं थाहा नगरको विकास : लक्ष्मण विष्ट
लेखक: लक्ष्मण विष्ट |
विकास भनेको परिवर्तन हँुदै जाने प्रक्रिया हो । वि.सं. २०७१ सालमा नेपाल सरकारले धेरै नगरपालिकाहरु घोषणा ग¥यो । केवल सबैमा नयाँ सोच अनि विचारको जन्म हुन्छ अनि विकासले नयाँ गति लिन्छ भनेर नै गरिएको हो । जब मकवापुरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका तीनवटा गाविसहरु मिलाएर “थाहा” नगरपालिका पनि घोषणा भयो, विविध कारण कर्मचारीहरुको अभाव राजनैति
क दलहरुको स्थानिय निकायमा काम गर्ने तौर तरिकाको अनुभवको कमी र राजनैतिक खिचातानी नै प्रमुख कारण रह्यो । र, जनता समक्ष क्रमशः विकासका मोडलहरु सो गर्न सकिएन । नेपाल सरकारबाट विनियोजित रकमहरुको विधिवत रुपमा विनियोजन भयो तर कार्यान्वयनको विषय अत्यन्त कमजोर रह्यो । कुनैपनि योजनामा उपभोक्ताहरुको दलगत स्वार्थ अनि टोलगत स्वार्थ हाबी भयो । स्थानिय निकाय कार्य सञ्चालन कार्य विधि अनुरुप गठन भएका विषयगत समितिहरु केवल भाग बण्डामा सञ्चालन भए । यहाँ अनुभवी व्यक्तिहरुको अभाव रह्यो र हरेक विषयको जन्म भयो । अंगहरुको विकास हुन सकेन भन्नाको कारण कुनै पनि विषयमा योजना नगरीकन बजेटहरु माग विनियोजन भयो । विकासको मूल आधार भनेको बजेट विनियोजनलाई प्रमुख मानियो र विधिमा चलेन र नतिजा राम्रो आएन ।
विकास मूल विषयमा छलफल नभईकन संम्भव छैन । यस थाहा नगरपालिकालाई क्रमशः विकास गर्दै जाने हो भने, पर्यटन भु–नीति, शिक्षा नीति सडक गुरुयोजना, खानेपानीको नीति लगाएत सबै विषयका स्पष्ट देखिने गरी गुरुयोजना निर्माण गर्नु पर्दछ र सबै विषयहरुलाई एकै पटक चलाएमान गराउन गाह्रो हुने हुँदा स्पष्ट काम हुने गरि आवश्यक छलफलका आधारमा कृषि पर्यटनलाई गुरुयोजनालाई मुख्य आधारमानी अघि बढाउनु पर्दछ । अब कुनै पनि बजेट विनियोजन भएका योजनाहरुमा उपभोक्ताहरु मार्फत काम गराउँने पद्धतीको खारेज गरिनु पर्दछ । पाँचलाख भन्दा बढीका सबै योजनाहरु टेन्डरमा लग्नु पर्छ र त्यो भन्दा कम लागत रहेका योजनाहरु पनि हुनसक्छ त्यसको पनि सुचि बनाई नगरपालिकाले संयुक्त योजनाहरु बनाई अमानत वा टेन्डरमानै काम गराउनु पर्दछ । अब कागजी प्रक्रिया मात्र मिलाउने अनि नतिजा राम्रो नआउने काम बन्द गरिनु पर्दछ । वडा स्तरमा जनताहरुको सहभागिताको कमि अनि चेतनाको कमिका कारण उचित योजनाहरु नआउने र पुरानै शैलिमा मेरो घर अनि टोल, ठाउँ भन्ने सोचमा परिवर्तन गराउनका लागि उचित तालिम, गोष्ठीको आयोजना गराइनु पर्दछ । वडा स्तरमा नै स्पष्ट योजनाहरुको थोरै समयमा धेरै नतिजा आउने काम थालनिको विकास गराउनु पर्दछ । यसमा राजनैतिक दलहरु केवल योजनामा लाग्नु पर्दछ योजनाहरु तोकेर बस्ने व्यवहारको अन्त्य गर्न पर्दछ । र, नेपालमा योजनाहरुका पैसा अत्यन्त दुरुपयोग हुने गरेको गुनासाहरु आएकोआई छन् । योजनाहरु कार्यकर्ता पाल्ने भन्ने श्रोत हो भन्ने भ्रम अब थाहा नगरबाट अन्त गरिनु पर्दछ ।
लक्षित वर्गहरुलाई आएको पैँतिस प्रतिशत रकम सहि ठाउँमा प्रयोग हुन नसकेको हुँदा त्यो वर्गले अनुभवनै गर्न नपाएकोले अब यसमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । हरेक समितिहरु गठन गर्दा स्थानिय निकायको नियम वमोजिम गर्नु पर्दछ । मुलत कानुनी रुपलाई मुख्य मानी त्यसमा व्यवहारिक सल्लाह गरी दलगत भन्दा सामुहिक रुपमा अनुभवी व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिएर हरेक समिति गठन बनाएर गरेर मात्र काम गराउनु पर्दछ । तालिम गाष्ठीले मात्र परिवर्तन आउँदैन । यसको पनि ःबकतभच उबिल बनाउनु पर्दछ । कुनै पनि समितिमा रहेका व्यक्तिहरुले नगरपालिकाको कर्मचारीको माग भर पर्ने भन्दा अब आ–आफ्नो समितिलाई चलएमान बनाउने र नयाँ–नयाँ विषयको वहस गराई गुरुयोजनालाई आधार मानि योजना गराउनु पर्दछ ।
नगरपालिका घोषणा भएबाट हालसम्म अध्ययन गरि आन्तरिक खर्च कति भयो त्यो हुनुपर्ने हो वा नहुनुपर्ने ? अब एउटा जाँचबुझ समिति गठन गरि आन्तरिक खर्चमा पनि कमि ल्याउनु पर्दछ । कर्मचारीहरुको पनि को–कसको अधिकार के कति हो सबैमा जानकारी हुनुपर्दछ र सबैले आफ्नो क्षेत्रमा बसी काम गर्नुपर्दछ ।
यी माथिका सबै विषयगत समितिहरु र योजाहरुको काम स्पष्ट बमोजिम सहि रुपमा अघि बढे वा नबढेको अध्ययन गर्न राजनैतिक दलहरुको सल्लाहकार र अनुगमन समितिको गठन गरिनुपर्दछ । कुन विषयमा कति बर्षमा कति प्रतिशत नतिजा आउँछ भन्ने थाहा पाएर मात्र ःबकतभच उबिल हेरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । नगरपालिकाले गर्ने काम, अनि जिल्ला विकासमा माग गर्ने काम, र केन्द्रमा माग गर्ने कामको पनि योजना बाइुपर्छ । व्यक्तिले भन्दा अब योजना अनुसार जिल्ला र केन्द्रमा माग गरिने योजनाहरु सामुहिक रुपमा सबै पक्षहरुको उपस्थितीमा स्टमेट बमोजिम नगरपालिकाले माग गर्ने र कार्यन्वयन गराउनु पर्दछ । विकास सामुहिक सहभागिता र छलफलबाट अघि बढाउनुपर्छ । व्यक्ति हावी हुनुहुन्न ।