केन्द्र, क्षेत्र, डिभिजन, अञ्चल, जिल्लाबाट पाउने सेवाहरु अब स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट पाउँने भएका छन् । त्यस्तै, अहिलेको गाबिसबाट पाउने सेवाहरु वडा वा संयुक्त वडा कार्यालयहरुबाटै पाउँने भएका छन् । संघीय संरचना अनुसार क्षेत्रीय, डिभिजन, अञ्चल, जिल्ला कार्यालयहरु नरहने भएकाले गाउँपालिका र नगरपालिकामै धेरै अधिकार रहनेछन् । 

स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति, मकवानपुरले ७ साउनमा हेटौँडामा गरेको छलफल कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिईएको हो । समितिले राजनितिक दलका प्रतिनिधि र पत्रकारहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल, परामर्श गरेको थियो । कार्यक्रममा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको कार्यबिधीबारे जानकारी दिईएको थियो । 

स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिका सदस्य सचिव एवम् जिल्ला बिकास समितिका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत किसान न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले गाउँपालिका, नगरपालिकाका आधार तथा मापदण्डहरु, केन्द्र तोक्ने आधार, स्थानीय निकाय र स्थानीय सरकारमा फरक, साविकमा र अब हुने सेवा प्रवाहहरु, बिशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधारहरु, शर्तहरु लगाएतका बिषयमा जानकारी दिईएको थियो ।

कार्यक्रममा स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक एवम् जिल्ला बिकास समिति मकवानपुरका स्थानीय बिकास अधिकारी लक्ष्मण बिक्रम थापाले सहभागीले सोधेका सवालको जवाफ दिनुभएको थियो ।

स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति मकवानपुरले कार्ययोजना बनाएरै सरोकारवालासँगको छलफललाई तिब्रता दिएको छ । साउन ५ र ६ गते आन्तरिक तयारी र कार्ययोजना निर्माण गरेको समितिले साउन २८ गते आयोगलाई प्रतिबेदन पठाउने तयारी गरेको छ । 

साउन ९ गते गाबिस सचिव र कार्यालय प्रमुखहरुसँग, साउन १० गते नागरिक समाज, अगुवा व्यक्ति र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधीसँग र साउन ११ गते साँसद, पूर्वमन्त्री, पूर्व साँसद, पूर्व जनप्रतिनिधी, राजनितिक दलका प्रतिनिधी र बिज्ञसँग छलफल गर्ने योजना छ । साउन १३ गते मन्त्री, पूर्वमन्त्री, साँसद, पूर्व साँसद, पूर्व जनप्रतिनिधी, राजनितिक दलका प्रतिनिधी र बिज्ञहरुको सहभागितामा जिल्ला स्तरीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी गरिनेछ । त्यस्तै, साउन १४ गतेदेखि २४ गतेसम्म सम्भावित/प्रस्तावित गाउँपालिका, नगरपालिकाका स्थानीय सरोकारवालाहरुको सहभागितामा स्थानीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी गरिने स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिका सदस्य सचिव एवम् जिबिसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत किसान न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । 

साउन २६ गते मन्त्री, पूर्वमन्त्री, साँसद, पूर्व साँसद, पूर्व जनप्रतिनिधी, राजनितिक दलका प्रतिनिधी र बिज्ञहरुको सहभागितामा जिल्लास्तरीय कार्यशाला गोष्ठी गरि गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या, नाम, केन्द्र तथा सीमाना निर्धारण गरिने बताईएको छ । सञ्चारमाध्यमहरुबाट सूचना प्रवाह गर्ने जनाउँदै समितिले सुझाबहरु दिन सार्वजनिक रुपमा आव्हान समेत गरेको छ ।

-अशोकसुजन श्रेष्ठ/विकासखबर