परिपत्र बदर नभए अपहेलना मुद्दा

हेटौंडा/शिक्षा ऐनमा हालसम्म सेवारत् अस्थायी शिक्षकको हकमा उनीहरुको पदमा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि २०७५ चैत मसान्तसम्म वा शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गरी नियुक्ति नगरेसम्म पदमा बहाल रहने स्पष्ट उल्लेख गरेपनि मकवानपुरमा त्यो नगरेको भन्दै एक दलले विरोध जनाएको छ । पुनरुत्थान पार्टी नेपालले सोमबार क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा पत्र दि“दै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशअनुसार शिक्षकलाई साबिक लियन पदमा नै फर्काउन माग गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयको २०७२ असार २८ गतेको निर्णय र उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विभागले त्यसको भोलिपल्ट गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष गोबिन्दबहादुर पौडेलले दिएको पत्रमा शिक्षा विभागबाट शिक्षकलाई लियनमा फर्काउने भनी आएका परिपत्रहरु बदर नगरे पार्टीले देशब्यापी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइएका छन् । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठलाई परिपत्र बदर गर्न पत्र दि“दै अध्यक्ष पौडेलले तत्काल निर्देनालयबाट भएका शिक्ष्ँकलाई लियनमा फर्काउने र सेवाबाट हटाउने भनी गरिएका परिपत्र बदर गर्न माग  

 शिक्षकका कानुनी सल्लाहकार कोषराज काफ्लेले एउटै प्रकृतिका शिक्ष्ँकहरु अन्य जिल्लामा तल्लो तहमा घटुवा हुननपर्ने तर मकवानपुरमा मात्र शिक्षकलाई अन्यायमा पारिएको बताए । उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा बहसको क्रममा रहेकोले निर्देशनालयले हतारमा शिक्षकलाई लियनमा फर्काउने गलत परिपत्र गरी कानुनको उलङ्घन गरेको कानुनी सल्लाहकार काफ्लेले बताए । निर्देशनालयले परिपत्र बदर नगरे अदालतमा अपहेलना मुद्दा हाल्ने चेतावनी काफ्लेले दिएका छन् । यस विषयमा आफूहरुमाथि अन्याय गरिएको गुनासो शिक्षकहरुले गरेका थिए । दरबन्दी नरहेका स्थानमा नियुक्ति गर्न नहुने शिक्षा ऐनमा उल्लेख हु“दा पनि विज्ञापन आव्हान् नै नभएका विद्यालय र सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षकको विषयमा आवश्यक नै नभएको विषयका शिक्षकलाई स्थायी नियुक्तिका नाममा जबर्जस्ती पठाइएको गुनासो शिक्षकहरुले गरेका हुन् । पीडित शिक्षकहरुले ऐनले २०६३ वैशाख १० अघि अस्थायी नियुक्ति भएर हालसम्म सेवारत शिक्षकलाई स्थायी हुन एकपटक मौका दिइने स्पष्ट उल्लेख भएपनि हालसम्म शिक्षा मन्त्रालयले यस प्रकारको निर्णय र प्रक्रिया नै थालनी नगरेको बताए । 

‘यस्तो अवस्थामा लियन अर्को विद्यालयमा रहेका र माथिल्लो तहमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुमति लिएर अस्थायीरुपमा कार्यरत शिक्षकले न्याय पाएका छैनन्,’ पीडित शिक्षकलाई उल्टै सजाय दिएसरह तल्लो तहमा घटुवा गरी कानुन मिच्ने काम गरिएको गुनासो गरे । यस विषयमा यसै प्रकारको घटनास“ग जोडेर मकवानपुरका शिक्षकहरुको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले लियन पदमै फिर्ता गरिएको पत्र पुस १ गते विद्यालयहरुमा पठाएर आफूहरुमाथि अन्याय गरेको दाबी गरिएको छ । शिक्षा विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम रिमालले सर्वोच्च अदालतमा चढाएको लिखित जवाफमा सर्वोच्चको एकल इजलासबाट २०७१ कात्र्तिक २३ गते अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख गरेपनि सो आदेश न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको संयुक्त इजलासले दिएको शिक्षकहरुको भनाइ छ । सो आदेश हालसम्म कही“ कतैबाट नकाटिएकाले सोही प्रकृतिका कुनै शिक्षकलाई तल्लो तहमा फर्काउन नमिल्ने शिक्षकहरुले बताए । सर्वोच्चलाई गुमराहमा पारी शिक्षा विभागले परिपत्र गरेर शिक्षकहरुलाई जबर्जस्ती तल्लो तहमा झारेको उनीहरुको गुनासो छ । शिक्षा ऐन, २०२८ र नियमावली २०४९ अनुसार सार्वजनिक विद्यालयको रिक्त स्थायी शिक्षक पद तत्काल पूर्ति गर्नुपरेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सोको जानकारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ र जिल्ला शिक्षा अधिकारीले विषय मिल्दो योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अस्थायी नियुक्ति गर्नसक्ने प्रावधान छ । शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली, २०५७ मा बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको भने उनले सोही आधारमा अन्य जिल्लामा आफूहरुजस्तै प्रकृतिका शिक्षकले बढुवाको अवसर सदुपयोग गर्न पाएपनि मकवानपुरका ६ जना शिक्षकमाथि कार्यालयले २०६८ सालमा नै पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले बढुवा हुने अवसरबाट बञ्चित गरेको पीडित शिक्षकले बताए । विज्ञापन भएर नया“ शिक्षक नियुक्ति नभएसम्म र आन्तरिक आयोग खुलाएर आफूहरुको दरबन्दीमा शिक्षक पदस्थापन गर्ने कार्य नगर्न नगराउन शिक्षकहरुले शिक्षा विभाग तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मकवानपुरमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । आफूहरुको प्राथमिक तहको लियन पद कुन विद्यालयमा राखिएको छ भन्ने कुराको समेत पत्र नदिई कार्यालयले आफूखुशी निर्णय गरेको बताइएको छ । उनीहरुको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ‘रिक्त’ भनेको स्थानका लागि शिक्षक सेवा आयोगले हालसम्म विज्ञापन सूचना प्रकाशन गरेको छैन । यद्यपि, जबर्जस्ती ‘रिक्त’ भनेर करिब दुई दशकदेखि कार्यरत आफूहरुको पेशामा नै गम्भीर संकट उत्पन्न गरिएको शिक्षकहरुको गुनासो छ ।