विद्युत् प्राधिकरणले निगमबाट क्षतिपूर्ति पाउनसकेन
क्षतिपूर्तिबापत निगमले ११ करोड २१ लाख रुपैया तिर्न बाकी
मदन मिजार
काठमाडौं, साउन १०
नेपाल आयल निगमले उपलब्ध गराएको गुणस्तरहीन इन्धनका कारण करोडौँ रुपैयाँको क्षति व्यहोरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक वर्ष हुँदासमेत क्षतिपूर्ति पाउनसकेको छैन । प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने फर्निस आयल उपलब्ध गराउने गरी भएको सम्झौताअनुसार निगमले उक्त इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निगमले उपलब्ध गराएको इन्धनको कारण विद्युत् उत्पादन गर्ने यन्त्रहरुमा ठूलो क्षति भएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नेपाल आयल निगमलाई प्रतिवादी बनाएर ‘गुणस्तरहीन वस्तुको मूल्य र क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ’ भन्दै ०७० मा निवेदन दर्ता गरेको थियो । यसैलाई आधार बनाएर अदालतका न्यायाधीश भोजराज शर्माको एक इजलासले २०७२ असार ६ गते नेपाल आयल निगमलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश दिएको एक वर्ष हुँदा समेत प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति पाउन भने सकेको छैन । अदालतले विद्युत् उपकरणमा भएको क्षतिलाई समेत विचार गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ११ करोड २१ लख १८ हजार आठ सय ८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने गरी फैसला गरिदिएको थियो ।
यस्तै नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले यो मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा गएको भन्दै फैसला नआउँदासम्म केही भन्न नसक्ने जानकारी दिए । अदालतको आदेशबमोजिम गुणस्तरहीन इन्धन (फर्निस आयल) बिक्री गरको ठहर हुँदासमेत निगमले जरिवाना तिरेको छैन । नेपाल आयल निगमले विद्युत् प्राधिकरणको सुनसरी दुहबीमा सञ्चालित ‘मल्टी फ्युल पावर प्लान्ट’लाई गुणस्तरहीन इन्धन
(फर्निस आयल) बिक्री गरेको उक्त अदालतले ठहर गरेको थियो । यो एउटा सरकारी संस्थाले अर्को सरकारी निकायलाई क्षतिपूर्ति भराउन अदालतले गरेको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो रकमको फैसला हुनसक्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतका एक इजलास अधिकृतले जानकारी दिए । यता प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ गत आर्थिक वर्षमै प्राप्त भएको र कानुनअनुसार आफूहरुले जरिवाना असुलउपर गर्ने बताए ।‘फैसला हाम्रो पक्षमा आएको छ’, उनले भने । यस्तै निगम भने अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत गएको छ । ‘हामी पुनरावेदनमा गएका छाँै ।’ निगमका एक अधिकारीले भने ।
काठमाडौं, साउन १०
नेपाल आयल निगमले उपलब्ध गराएको गुणस्तरहीन इन्धनका कारण करोडौँ रुपैयाँको क्षति व्यहोरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक वर्ष हुँदासमेत क्षतिपूर्ति पाउनसकेको छैन । प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने फर्निस आयल उपलब्ध गराउने गरी भएको सम्झौताअनुसार निगमले उक्त इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निगमले उपलब्ध गराएको इन्धनको कारण विद्युत् उत्पादन गर्ने यन्त्रहरुमा ठूलो क्षति भएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नेपाल आयल निगमलाई प्रतिवादी बनाएर ‘गुणस्तरहीन वस्तुको मूल्य र क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ’ भन्दै ०७० मा निवेदन दर्ता गरेको थियो । यसैलाई आधार बनाएर अदालतका न्यायाधीश भोजराज शर्माको एक इजलासले २०७२ असार ६ गते नेपाल आयल निगमलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश दिएको एक वर्ष हुँदा समेत प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति पाउन भने सकेको छैन । अदालतले विद्युत् उपकरणमा भएको क्षतिलाई समेत विचार गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ११ करोड २१ लख १८ हजार आठ सय ८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने गरी फैसला गरिदिएको थियो ।
यस्तै नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले यो मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा गएको भन्दै फैसला नआउँदासम्म केही भन्न नसक्ने जानकारी दिए । अदालतको आदेशबमोजिम गुणस्तरहीन इन्धन (फर्निस आयल) बिक्री गरको ठहर हुँदासमेत निगमले जरिवाना तिरेको छैन । नेपाल आयल निगमले विद्युत् प्राधिकरणको सुनसरी दुहबीमा सञ्चालित ‘मल्टी फ्युल पावर प्लान्ट’लाई गुणस्तरहीन इन्धन
(फर्निस आयल) बिक्री गरेको उक्त अदालतले ठहर गरेको थियो । यो एउटा सरकारी संस्थाले अर्को सरकारी निकायलाई क्षतिपूर्ति भराउन अदालतले गरेको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो रकमको फैसला हुनसक्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतका एक इजलास अधिकृतले जानकारी दिए । यता प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ गत आर्थिक वर्षमै प्राप्त भएको र कानुनअनुसार आफूहरुले जरिवाना असुलउपर गर्ने बताए ।‘फैसला हाम्रो पक्षमा आएको छ’, उनले भने । यस्तै निगम भने अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत गएको छ । ‘हामी पुनरावेदनमा गएका छाँै ।’ निगमका एक अधिकारीले भने ।