कृषिलाई प्राथमिकतामा राख

स्थानीय निकायको यो समय अब उपभोक्ता अर्थात गाउँ नगरबासीबाट योजना माग गर्ने समय हो । यहाँका ८० प्रतिशत भन्दा बढीको जीवन जीउने मुख्य पेशा कृषि हो । यस कारण पनि नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपालको ग्रामिण क्षेत्रका वासिन्दाको जीवन कष्टकर हुन्छ भने शहरीया जीवन जीउन हौसिएकाहरुको भान्छामा विदेशबाट आयातित बस्तु मात्रै पाक्ने गर्दछ । देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषिलाई सरकारी, गैह्रसरकारी क्षेत्रबाट मात्र होईन समुदाय र ब्यक्तिगत रुपमा पनि धेरै कम महत्वका साथ हेरिँदै आएको छ ।
तर, कृषिलाई मुख्य आधार मानेर यसमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्नेहरुको जमात पनि कम छैन । लगानीका लागि सरकारी र निजी बैंकले मात्रै होईन शहरमा च्याउ सरी उम्रिएका सह
कारी संस्थाले समेत कृषी क्षेत्रलाई नै रोजेको देखिन्छ । फेरी विदेश पलायन भैरहेका युवाहरुको ठुलै समूह विदेशबाट फर्केपछी कृषि पेशामै लागेको खबरहरुपनि सुनिँदै आएको छ । यी सब कुराले नेपाल साँच्चै कृषि प्रधान देश हो भन्ने पुष्टि गर्दछ । यति हुँदाहुँदैपनि कृषिको कुरा   नारामा जती लोकप्रिय बन्दै गएको छ व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । यो दुःखद् पक्ष पनि हो । सरकारी तथा गैह्ररसरकारी निकायले कृषिमा गरेको लगानीको मात्रालाई प्रतिशतमा निकाल्ने हो भने त्यो अत्यन्तै न्यून र नगन्य छ ।

जती ठुला कुरा गरेपनि यथार्थमा कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै    परम्परावादी नै छ । कसैले कृषि पेशालाई नै आफ्नो आम्दानीको मुख्य पेशा बनाउँछ वा मासिक रुपमा राम्रो आम्दानी गर्छ भनेपनि उसलाई अझै समाजले ‘कतै जागिर नपाएर खेती गरेर बसेको छ’ भनेर होच्याउने गर्दछ । अझ भनौं हाम्रो समाजले कृषिलाई सम्मानित पेशा मान्न सकिरहेको छैन । कृषि पेशा अंगालेर देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने युवा र समाजमा कृषिको माध्यमबाट मनग्य आम्दानी गरेर उच्च स्तरको जीवन जीउने कषकहरुलाई हौसला दिएर देश विकासको आधार बनाउने कुरामा कसैको ध्यान नपुग्नु पिडादायी कुरा हो ।

सरकारले हरेक बर्षको बजेट बनाउँदा कृषिको कुरालाई जोड दिने गरेपनि कषकको पिडालाई कहिल्यै सम्बोधन गरेको देखिँदैन । समयमा मल, बिऊ नपाउने, उत्पादन गरिएका बस्तुको बजार नपाउने र उचित मुल्य समेत नपाउने अवस्थामा पनि राज्य निरिह बनेर उभिने गरेको प्रशस्त घट्ना हाम्रा सामु      छन् । त्यसमाथि राज्यका स्थानिय निकायले कृषिलाई नारामा मात्रै लोकप्रिय बनाउने र काम केहि नगर्ने परिपाटीको पनि अन्त्य भएको छैन । अब यहि पौष २८ गते थाहा नगरपालिकाको तेस्रो नगर परिषद् हुँदै छ । नगर परिषद्का लागि वडा भेलाबाटै आउने योजनाहरुमा कृषिका सवाललाइृ समेट्नु आवश्यक छ । त्यसतर्फ थाहा नगरपालिकाबासी चनाखो हुनु आवश्यक छ । वडाबाटै कृषिको योजना छुटेमा नगरपरिषद् वा एकीकृत योजना तर्जुमा समितिले गरेको निर्णय माथि धावा बोल्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । 

यसर्थ कृषिलाई सस्तो लोकप्रियताको लागि नारामामात्र समेटिन कार्यक्रलाई थाहा नगरपालिकाले कामै गरेर दोखाउनुपर्ने छ । त्यसैले कृषिसंग सम्बद्ध सबै निकायले यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।  

All news in One Place