सरकारले दुई वर्षअघिबाट विद्यालय तहमा प्राविधिक र व्यावसायिक धार सञ्चालनमा ल्याएको छ । दुई वर्षअघि देशभरिका ९९ विद्यालयबाट मात्र शुरु  गरिएको यो धारको पढाइ अहिले थप गरिएको छ । यसैवर्षबाट थाहानगरको जनकल्याण उच्च माविमा कृषि, आग्राको सुन्दरीदेवी माविमा सव–इन्जिनियर अध्यापन शुरु गरिएको छ । जीवनोपयोगी व्यावसायिक सीपको विकासका लागि शुरु गरिएको यो धारमा कम्प्युटर विज्ञान, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, सिभिल   इन्जिनियरिङ, बाली तथा पशु विज्ञानलगायतका विषयमा पढाइ शुरु गरिएको छ । प्राविधिक धारको शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि विस्तार गर्न नमूनाको रुपमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा लागु गरिएको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम एउटा विद्यालयमा यस्तो धारको शुरुवात गरिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ । कक्षा ९ देखि नै प्राविधिक तथा ब्यावसायिक धारको शुरुवात गरेर सरकारले क्रमशः शिक्षालाई जीवनमुखी बनाउने लक्ष राखेको देखिन्छ । खासगरी विद्यालय शिक्षाको संरचना तथा गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले अघि सारेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको मर्मअनुसार यो धार परीक्षणको रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा, कक्षा ९–१२ लाई प्राविधिक शिक्षा र त्यसमाथि उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने रणनीतिक उद्देश्यसहित अहिले नमूनाको रुपमा प्राविधिक धार शुरु गरिएको छ ।

यसमा सरकारले अलग्गै अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएकाले विद्यालयहरुले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा यसको प्रभावकारिता बढ्ने देखिन्छ । मानव जीवनका लागि शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका छ । तर नेपालमा अहिलेसम्म शिक्षा जीवन जिउने आधार बन्न सकिरहेको छैन । डिग्रीका प्रमाणपत्र बाकसमा थन्क्याएर शिक्षित युवाहरु अदक्ष कामदारको रुपमा तेस्रो मुलुक जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । दैनिक दुई हजारको संख्यामा विदेश गइरहेका युवाहरुमा अधिकांश शिक्षित भए पनि उनीहरु दक्ष छैनन् । नेपालभित्रै पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुनु त समस्या छँदैछ, त्यसमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि समस्याको रुपमा रहेको छ । अहिले नेपालको शिक्षा प्रणाली भनेको शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा चिनिने गरेको छ । हामीलाई शिक्षा त चाहिन्छ नै, दक्षताबिनाको शिक्षाले मात्र जीवन जिउने आधार दिंदैन । त्यसैले दक्षतासहितको शिक्षा जरुरी छ, त्यो भनेको प्राविधिक शिक्षा नै हो ।

नेपालमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी अव्यावहारिक शिक्षा पढ्न क्याम्पसमा      जान्छन् । औपचारिक र प्राज्ञिक शिक्षाका लागि उच्च शिक्षा पनि आवश्यक छ, तर नेपालमा जुनरुपमा आम विद्यार्थीले उच्च शिक्षा पढ्ने तर श्रमबजारमा योग्यता बिक्री गर्न नसक्ने अवस्था छ, यो टाउकोले टेकेर हिाडिरहेको शिक्षा प्रणालीकै    परिमाण हो । हरेक विषयमा विज्ञता हासिल गर्न उच्च शिक्षा चाहिन्छ । तर यो आम व्यक्तिहरुका लागि अनिवार्य हुँदैन । त्यस्तो शिक्षा अनिवार्य हुन्छ, जसले जीवन धान्ने सीप सिकाओस् ।

धेरै लगानी गरेर उनीहरुले उच्च शिक्षा पढ्छन् । तर त्यसबाट उनीहरुले दक्षता नभई प्रमाणपत्र मात्र हात पार्छन् र फेरि प्रमाणपत्र घरमा छाडेर अदक्ष कामदारको रुपमा विदेश जान्छन् । विदेश नै जाने भए पनि दक्षता हासिल गरेर जाादा आम्दानी, सुरक्षा, सम्मान सबै दृष्टिले राम्रो सम्भावना हुन्छ । एकातिर देशभित्र दक्ष जनशक्ति नहुादा नयाा काम गर्न अन्य मुलुकबाट कामदार भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्को्तिर प्राविधिक शिक्षाको अभावमा नेपाली शिक्षित युवाहरु अदक्ष कामदारको रुपमा विदेश गइरहेका छन् । मकवानपुरमै खुलेका सिमेन्ट उद्योगलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ काम गर्ने दक्ष कामदार बाहिरबाटै आएका छन् । यो सानो उदाहरण मात्र हो । खासमा अब नेपालमा दक्षतासहितको शिक्षा चाहिएको छ । त्यसैले नेपालमा विद्यालय तहमै शुरु गरिएको प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै यसको विस्तारमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन लागु गर्ने तयारी गरेको छ । २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि नयाा ऐनको आवश्यकता औंल्याइएको छ । नयाँ शिक्षा ऐन पारित नभएकै कारण सरकारले सन् २००७ देखि २०१५ सम्म लागु गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । दातृ निकायको आँखा छल्नका लागि विगतमा सरकारले विभिन्न प्रतिबद्धताहरुमा हस्ताक्षर गरे पनि तदनुरुप कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले समेत केही समय पहिले १८ बुँदे अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिसकेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्यका लागि अहिले शिक्षा मन्त्रालयले केही भए पनि तदारुकता देखाएको अनुभूति भएको छ । विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण, चरम व्यापारीकरण र बजारमा च्याउ उम्रे जस्तै देखिने शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु अहिले प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिकरण रोक्नका लागि ऐन मार्फत सुधारको प्रयत्न गरेको छ । ऐनमा जस्तोसुकै व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म त्यसको औचित्य रहँदैन । अहिले विद्यालय तहमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनदेखि प्रधानाध्यापक नियुक्ति र शिक्षकहरुको सरुवा प्रक्रियामा समेत राजनीतिकरण हुने गर्छ । राजनीतिक दलहरुले सञ्चालन गर्ने राजनीतिक कार्यक्रमहरुको अग्रभागमा शिक्षकहरु देखिने प्रवृत्ति बढेको छ । विद्यालय समयभित्र शिक्षकहरु विद्यालयमा उपस्थित नहुँदासम्म पाठ्यक्रमको पढाइ सकिदैन । यही कारणले गर्दा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरुको नतिजामा उपलब्धिमूलक सुधार हुनसकेको छैन । शिक्षक राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रममा सामेल हुँदा त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्छ यस विषयमा स्वयं शिक्षकहरुले नै सोच्नुपर्ने विषय हो ।
पार्टीिपच्छे शिक्षकका संघ संगठनहरु गठन भएका छन् । लोकतन्त्रमा संघसंगठन खोल्न पाउनुलाई अधिकार मान्न सकिएला तर ती शिक्षक संघसंगठनहरुले समग्र शिक्षाको सुधारमा कत्तिको पहल थालेका छन् भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो । के ती शिक्षक संघसंगठनहरु आफ्नो पार्टी र नातागोताका मान्छेलाई प्रअ बनाउन र सरुवा गर्नका लागि मात्रै गठन भएका हुन् त ? यस विषयमा शिक्षा क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सबै निकायले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ ।
विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउनका लागि शिक्षकहरुको प्रमुख भूमिका हुन्छ । यसका साथै सरकारी नीति नियम कार्यान्वयन गर्नका लागि यसको नियमन निकाय शिक्षा विभाग र यसअन्तर्गत रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु नै हुन् । शिक्षा कार्यालयबाट पनि विद्यालयको अनुगमन त्यति प्रभावकारी भएको देखिदैन । अहिले बजारमा दर्ताबिनाकै शैक्षिक परामर्श केन्द्र, ट्यूसन सेन्टर र कोचिङ सेन्टरहरु खुलिरहेका छन् । ती निकायहरुको अनुगमन र नियमन कसले गर्ने हो भन्ने अझै अलमलको विषय रहेको छ । शैक्षिक      परामर्श केन्द्र तथा ट्यूसन सेन्टरहरु कुनै आधिकारिक निकायमा दर्ता नहुँदा राज्यलाई      राजस्व संकलनमा समेत निकै घाटा भएको छ । साथै यस्तै माध्यमबाट कैयौं विद्यार्थीहरु ठगिएका उदाहरणहरु पनि प्रशस्तै छन् ।अब कुनै पनि विद्यार्थी एसएलसी परीक्षामा फेल हुनेछैनन् । बरु उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि ग्रेडिङ प्रणाली लागु हुनेछ । राम्रो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीहरुले माथिल्लो तहको शिक्षा अध्ययन गर्दा त्यही अनुसारको सुविधा पाउनेछन् भने कम ग्रेडमा पर्ने विद्यार्थीहरु बञ्चित हुनेछन् ।
हरेक क्षेत्रको सुधारका लागि नीति नियम राम्रो भएर मात्र पुग्दैन । जबसम्म    व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको तदारुकता देखिदैन तबसम्म बनेका राम्रा नीति नियमहरु पनि निरर्थक हुन्छन् । आजका बालबालिकालाई हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेनांै भने भोलिको जनशक्ति कमजोर हुन्छ । 

कारी संस्थाले समेत कृषी क्षेत्रलाई नै रोजेको देखिन्छ । फेरी विदेश पलायन भैरहेका युवाहरुको ठुलै समूह विदेशबाट फर्केपछी कृषि पेशामै लागेको खबरहरुपनि सुनिँदै आएको छ । यी सब कुराले नेपाल साँच्चै कृषि प्रधान देश हो भन्ने पुष्टि गर्दछ । यति हुँदाहुँदैपनि कृषिको कुरा   नारामा जती लोकप्रिय बन्दै गएको छ व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । यो दुःखद् पक्ष पनि हो । सरकारी तथा गैह्ररसरकारी निकायले कृषिमा गरेको लगानीको मात्रालाई प्रतिशतमा निकाल्ने हो भने त्यो अत्यन्तै न्यून र नगन्य छ ।