तर प्रकट रूपमा कुरा जति सहज देखिन्छन्, के वास्तवमा कुरा त्यति नै सहज छ ? प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको सन्दर्भमा बताएका छन्, ‘उनले भारत भ्रमणको बेलामा नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने वा कुनै विवादास्पद सम्झौता गर्ने छैनन् ।' भारत भ्रमणबारे विचार गर्न बोलाइएको बैठकमा पनि उनले त्यही कुरा दोहोर्‌याएका छन् । तर घटनाक्रमले त्यसविरुद्ध संकेत गरिरहेको छ ।

 

हामीले पहिल्यैदेखि यो कुरा स्पष्ट गर्दै आएको थियौँ, ‘प्रश्न खालि नाकाबन्दीको मात्र होइन । नाकाबन्दी खुलाउन प्रयत्न गर्ने बेलामा देशको राष्ट्रियतामा कुनै सम्झौता नगरियोस् ।' भारतीय विस्तारवादले आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थहरू पूरा गर्न संविधानमा संशोधन गर्न दबाब दिन नै नाकाबन्दी लगाएको थियो । 

 

त्यसैलाई बल पुर्‌याउन मधेसवादीहरूले पनि नाकामा धर्ना दिने नीति अपनाएका थिए । कृष्णले गोवर्धन पहाडलाई आफ्नो औँलाले माथि उठाएपछि गोकुलवासीले आफ्ना लौराहरूले त्यसमा बल पुराएजस्तै त्यो नाकाबन्दीमा मुख्य शक्ति भारतकै थियो । 

 

गोकुलवासीले जुन सहारा दिएका थिए, त्यसको कुनै अर्थ थिएन । नाकाबन्दीका सन्दर्भमा त्यही कुरा मधेसवादीको सन्दर्भमा पनि सत्य हो । त्यो कुरा त्यो बेला प्रस्ट भयो, जब भारतले नाकाबन्दीलाई शिथिल पार्ने नीति अपनाएपछि रक्सौलमा नाकाबन्दी गर्न गएका मधेसवादी आन्दोलनकारीलाई त्यहाँका प्रहरी र व्यापारीहरूले लखेटेर पठाइदिए । 

 

त्यसबाट प्रस्ट भयो, नेपालविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी मुख्यरूपमा भारत सरकारले नै लगाएको थियो र मधेसवादीहरूको आन्दोलन त्यसको बाह्य ‘कभर' मात्र थियो । भारतले नाकाबन्दीलाई शिथिल पार्ने नीति अपनाएपछि मधेसवादीहरूले पनि नाकाबन्दीमा जोड नदिने घोषणा गरेपछि पनि उनीहरूको आन्दोलन खालि बाह्य पक्षमात्र थियो भन्ने कुरा दिनको उज्यालो झैँ छर्लंग छ ।

 

हो, भारतले नाकाबन्दीलाई खुकुलो पार्ने नीति अपनाएको छ । तर त्यसका दुइटा पक्षमाथि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, नेपाल सरकारले र संसद्ले पनि भारतको इच्छाअनुसार संविधान संशोधन गर्ने कार्य सुरु गरेपछि नै भारतले नाकाबन्दीलाई खुकुलो पार्ने नीति अपनाएको हो । संसद्ले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेपछि नै त्यो कार्यको ‘प्रारम्भ' भयो । 

 

दोस्रो भारतले संसद्को त्यो निर्णयको स्वागत गरेको छ । तर त्यसो गर्ने बेलामा यो स्पष्ट गर्न वा परोक्ष रूपले नै यो चेतावनी दिन पछाडि परेको छैन कि नेपाल सरकारले त्यही प्रकारले अन्य विषयमा पनि ‘सकारात्मक' निर्णयहरू गर्दै जानेछ । भारतीय शासक वर्गको दृष्टिमा ‘सकारात्मक' निर्णय हुन्छ, भारतीय विस्तारवादी स्वार्थअनुसार निर्णय गर्दै जानु । 

 

अहिले नाकाबन्दीलाई खुकुलो पार्ने नीतिको पछाडि ती दुवै कुरा अन्तर्निहित छन् । प्रथम, संविधान संशोधन विधेयकद्वारा भारतको इच्छाअनुसार संविधानमा संशोधन । 

 

दोस्रो, भारतको विस्तारवादी आवश्यकतानुसार आउने दिनमा संविधानमा अरू पनि संशोधन गर्न भारतको दबाब दिँदै जाने भारतको नीति । एउटा उखान छ: ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि लखेट्छ । सरकारले संविधान संशोधन विधेयकको सन्दर्भमा एकपटक ओरालो लागेपछि भारतले नेपाल सरकारलाई अरू लखेट्दै लैजानेछ । 

 

त्यसैले जुन उद्देश्य पूरा गर्न भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो, त्यसअनुसार सरकारले काम गर्न थालेपछि भारतका लागि नाकाबन्दी लगाउन आवश्यक भएन ।

 

संविधान निर्माण र त्यसलाई जारी गर्ने बेलामा नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलहरू र सरकारसमेतलाई आफ्नो पक्षमा गराउन भारतलाई कठिन भएको थियो । कहाँसम्म भने भारतले नेपाल सरकारलाई संविधान जारी गर्ने कार्यलाई केही दिनपछि सार्न दबाब दिन आएका भारतीय विदेशमन्त्रीको ‘मिसन' पनि असफल भएको थियो । 

 

त्यही प्रकारको स्थितिमा ओली भारतका लागि ‘पर्सन नन ग्रान्टा' भएका थिए । भारतको दबाबमा नै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका थिए । ओलीलाई हराउन भारतले पूरा शक्ति लगाएको थियो । 

 

त्यसका लागि संविधानसभा छोडेर गएका मधेसवादीहरू दलबलसहित ओलीविरुद्ध मत दिन संसद्मा फर्केर आएका थिए । तर त्यहाँ पनि भारत असफल भएको थियो । तर ओली सरकार पहिले सुशील कोइरालाको सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधेयक पारित गराउन तयार भएपछि भारत उनलाई स्वागत गर्न उद्यत् भएको देखिन्छ । 

भारतको स्थिति वा नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । तर ओली सरकारको स्थिति र नीतिमा परिवर्तन भएको छ । त्यसैले ओली सरकार र भारत सरकारका बीचमा नयाँ प्रकारको सम्बन्ध बनेको छ ।

 

ओलीले के सोचेका हुन सक्छन् भने उनको सरकारको अस्तित्व बचाउन वा आयु लम्बाउन भारतका अगाडि आत्मसमर्पण गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । तर भारतले जुन हदसम्म आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्य पूर्तिका लागि उनको उपयोगिता देख्छ, त्यो बेलासम्म उनलाई उपयोग गर्नेछ । पछि आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई प्रभावशाली रूप दिन उनको सट्टा अरू कसैलाई अगाडि ल्याउन प्रयत्न गर्नेछ ।

 

अहिले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निधारण गर्नेसमेतको जुन संशोधन विधेयक पारित गरिएको छ, त्यो निश्चित रूपले राष्ट्रघाती कार्य हो । यो निर्णय त्यहीसम्म सीमित रहने छैन र त्यो प्रक्रियालाई अरू अगाडि बढाइने नीति अपनाइनेछ । सीमांकनलाई मधेसवादीहरूले आफ्नो ‘बटमलाइन' बताउने गरेका छन् । 

 

त्यसको अर्थ हो, पहाडबाट अलग गरेर तराईमा बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण । त्यसबाहेक उनीहरूले अंगीकृत नागरिकतालाई वंशज नागरिकसरह सबै सर्वोच्च संवैधानिक पदहरूमा निर्वाचित वा मनोनीत हुने अधिकार, उदार वैवाहिक नागरिकता आदिसम्बन्धी संशोधनहरूमा पनि जोड दिने गरेका छन् । त्यस प्रकारका सबै संशोधनका पछाडिको भारतीय विस्तारवादको उद्देश्य प्रथम, तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने र अन्त्यमा नेपाललाई भारतमा गाभ्ने छ ।

 

भारतले चाहेजस्तै संविधानमा पूरै संशोधन वा तत्काल सीमांकनबारे सहमति नहुँदासम्म भारत सरकार वा मधेसवादीहरू ‘सन्तुष्ट' हुने छैनन् । के ओली सरकार त्यसका लागि तयार हुँदै जानेछ ? संविधान संशोधन विधेयक र सीमांकनसमेतको प्रश्नमा ओली सरकारको नीति उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको ‘निजी' भारत भ्रमणको बेलामा उनले भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाएको चारबुँदे सहमतिका साथै प्रारम्भ भएको हो । 

 

त्यसको अन्त्य कहाँ गएर हुनेछ ? त्यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ । ओरालो लागेको मृग नेपाललाई भारतले कहाँसम्म लखेट्दै लैजानेछ ? त्यो गम्भीर प्रश्न देशका अगाडि छ ।

 

स्पष्ट छ– ओली सरकारले सरदार पटेलको नेपाललाई भारतमा गाभ्ने अधुरो सपना पूरा गर्ने रणनीतिअन्तर्गत काम गरिरहेको छ । अहिलेको संविधानमा संशोधन, नाकाबन्दी र मधेसवादी आन्दोलन त्यसका सहायक साधन हुन् । त्यसकारण नेपालको राष्ट्रियताका अगाडिको खतरा त्योभन्दा कैयन् गुणा गम्भीर छ, जति बाह्य र प्रकट रूपमा देखिन्छ । त्यो पक्षप्रति सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीको ध्यान जानुपर्नेछ ।