सरकारले नागरीकलाई कषिकर्जा दिने नीति बनाएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । बैंक तथा बित्तिय संस्थाले १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य कृषि क्षेत्रमा प्रदान गर्नुपर्ने निति छ तर ऋण लिनतर्फ किसान आकर्षित नभएका कारण कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कृषि ब्यवसाय गरिरहेका र गर्न चाहानेहरुका लागि ४ प्रतिशत अनुदान सहित ६ प्रतिशत बचतमा १ करोडसम्म कृषि ऋण प्रदान गरिने २ बर्षअघिको बजेट भाषणमा उल्ल्ेख थियो । 

तर ऋण लिन सजिलो नभएपछि बैंक तथा बित्तिय संस्थामा कृषि कर्जा लिन पुग्नेहरुको संख्या उत्साहजनक छैन ।  सरकारको कृषिकर्जा कार्यक्रमबाट सस्तो व्याजमा ऋण लिएर किसानहरुले व्यवसाय गर्न सक्छन् । तर सर्बसाधारणलाई कृषि कर्जामा कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेबारे सरकारी निकायले चासो नदिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ब्यवस्थापिका संसद स् जलस्रोत तथा कृषि समितिका सभापति गगन कुमार थापा सरकारको उदासिनताका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनु हुन्छ । 

सरकारको यो कर्जा लिन किसानले आफ्नो खेतियोग्य जमिन धितो राख्नुपर्छ । एक करोडदेखि तीन करोड सम्म कर्जा लिन सकिन्छ ।तर कम्तिमा ३ महिना र बढीमा ५ बर्षसम्ममा भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । कतिपयलाई जानकारी  नै नहुनु र कार्यबिधिमा अन्यौलता हुँदा कृषिकर्जा प्रभावकारी नभएको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रबक्ता योगेन्द्र कुमार कार्कीको भनाइ छ । 

कृषि ऋणमा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानको समन्वय तथा अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति पनि बनाइएको छ । अहिलेसम्म देशभरबाट १ अर्ब १६ करोड रुपैँया मात्रै कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ । 

व्याज अनुदान सहितको कर्जाको लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका कार्यक्षेत्र बाहिरका २१ देखि ४५ वर्ष उमेर समुहका कृषि व्यवसायीहरुले आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी आफूलाई उपयुक्त लागेको वाणिज्य बैंकको शाखामा निवेदन दिनु पर्ने छ ।

१. वाणिज्य बैंकका शाखाले प्राप्त निवेदन उपर कर्जा विश्लेषण तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निवेदन तथा अन्य आवश्यक विवरणका साथै कर्जाको सदुपयोग हुने र सावाँ व्याज रकमको किस्ता नियमित रुपमा बुझाउन सक्ने भन्ने लगायतका सम्बन्धमा यकिन गरी बैंकलाई मान्य हुने सुरक्षण तथा शर्तका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने छ ।

२. कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्थामा सम्बन्धित बैंकवाट सो बारे आवश्यक जानकारी दिइने व्यवस्था     हुनेछ ।

३. उपरोक्त अन्तरगत कर्जाको सीमा प्रति ग्राहक अधिकतम रु।१ करोड र कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुनेछ ।

४. ऋणीले लिएको कर्जाको साँवा ब्याज रकम समयमै भुक्तानी गर्नु पर्ने, कर्जा सुरक्षीत गर्नका लागि वाणिज्य बैंकले मागेका विवरण उपलब्ध गराउने र तोकेका शर्तहरुको अनिवार्य पालना गर्नेु पर्नेछ ।

५. जुन उद्देश्यको लागि कर्जा लिइएको हो सोही उद्देश्यको लागि मात्र कर्जा लगानी गर्नु पर्नेछ । उक्त कर्जा सदुपयोग भएको नपाईएमा व्याज अनुदान नपाइने साथै कर्जाको सावाँ व्याज सहित संम्पूर्ण रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

६. यस्तो कर्जामा वाणिज्य बैंकहरुले ऋणी कृषि व्यवसायीहरुबाट ६ प्रतिशत सम्म मात्र ब्याज लिन पाउने   छन् ।

७. वाणिज्य बैंक तथा ऋणीहरुको समझदारीमा कर्जाको आवश्यक बिमाको व्यवस्था पनि गर्न सकिनेछ ।