हेटाैंडा बजारमा ३ सय २० साैर्यबत्ती जडान गरिने
हेटौंडा/ हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सरकारसँग ३ सय २० वटा सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि माग गरेको छ ।
सरकार, स्थानीय निकाय र लाभ लिने जनताको संयुक्त लगानीमा सडक बत्ती जोड्न नगरपालिकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।
स्थानीय टोल विकास संस्था,उपभोक्ता समिति, नागरिक वडा मञ्च र धार्मिक संघसंस्था आदिको अनुरोधका आधारमा नगरपालिकाले माग गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका महाशाखा प्रवन्धक बीके महर्जनले बताए । कार्यक्रमअन्र्तगत् हेटौंडा नगरपालिकाबाट २० वटा सडकबत्ती आयोजना माग भएको छ ।
सरकारले दिने अनुदानमा आफ्नो र उपभोक्तको रकम थपेर सौर्य सडकबत्ती जोड्ने योजना नगरपालिकाको छ । मन्त्रालयले ‘जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडकबत्ती कार्यक्रम’ अन्तर्गत् यसवर्ष ७ सय १० किलोमिटर सडक क्षेत्रमा सौर्य सडकबत्ती जोड्ने कार्यक्रम ल्याएको स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले बताए । यसअन्तर्गत् देशभरका नगरपालिकाले सरकारसँग झण्डै ४३ हजार सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि माग गरेका छन् ।
यसअन्तर्गत् नगरपालिकाहरुले ४२ हजार ८ सय सडकबत्ती जडानको लागि आयोजना प्रस्ताव पेश गरेका छन् । यी आयोजनको कुल लागत ३ अर्ब २८ करोड रुपियाँ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विवादको मुख्य जडको रुपमा रहेको सडक बत्ती महसुलसम्बन्धि समस्या सुल्झाउन पनि देशभरका नगरपालिकाहरुले सौर्य बत्तीको व्यवस्था गर्न लागेका हुन् ।
नगरपालिकाले लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सडक बत्ती महसुल नियमित भुक्तानी गर्न नसकेको र बिनामिटर प्राधिकरणले मनलाग्दी महसुल थोपर्दै गएकाले बिकल्पका रुपमा सौर्य बत्तीको योजना अघि सारिएको हो । लोडसेडिङका समयमा मुख्य बजार क्षेत्रको सुरक्षालाई चुस्त राख्न पनि उक्त योजना फलदायी हुने विश्वास महर्जनको छ ।
‘सौर्य बत्तीका कारण रात्रिकालिन सुरक्षा मजबुत हुनेछ,’ महर्जनले सुलभ र सहज प्रविधि अपनाउने नगरपालिकाको नीतिबमोजिम सौर्य ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिइएको बताए । सडक बत्ती मर्मतका निमित्त नगरपालिकाको ठूलो रकम खर्च हुँदैआएको छ ।
प्राधिकरणले चुहावट भएका सम्पूर्ण विद्युत्को मूल्यसमेत जोडेर सडक बत्तीको महसुल भन्दै नगरपालिकाको नाममा देखाउने गरेको गुनासो महर्जनको छ । उनले प्रत्येक बल्बमा मिटर जडान गर्न धेरैअघि आग्रह गरिएपनि प्राधिकरणले सुनुवाइ नगरेको बताए ।
केही वर्षअघि देशभरको सडक बत्ती महसुल विवाद साम्य पार्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ठूलो रकम महसुलबापत तिरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले प्रत्येक सडक बत्तीमा मिटर जडान गर्न र सोहीअनुसार बिलिङ गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेपनि यसको सुनुवाइ हुन नसकेको प्रवन्धक महर्जनको भनाइ छ ।
देशभर सडकबत्तीका लागि १ अर्ब रुपियाँ तिर्न उपभोक्ता र सम्बन्धित नगरपालिका तयार भएका छन् । मागअनुुसार सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि मन्त्रालयले यस वर्ष २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि यस वर्ष १ अर्ब रुपियाँ रकम सडकबत्तीका लागि खर्चने उद्घोष गरेको थियो । तर, मागका आधारमा दोब्बर रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
एउटा पोलमा सौर्य बिजुली जडान गर्न झण्डै एक लाख रुपियाँ खर्च अनुमान छ । यस वर्ष लक्ष्यअनुरुप सौर्य सडकबत्ती जडान भएमा प्रसारण लाइनको ६ मेगावाट बिजुली बचत हुने भएको छ । यस योजना पहिलो चरणमा देशभरमा नगर क्षेत्रमा लागु गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयले शहरलाई उज्यालो, सुरक्षित, सुन्दर बनाउन र लोडसेडिङको समस्या घटाउने गरी बिजुली बचत गर्न यो योजना ल्याएको जनाएको छ । सौर्य बिजुली जोड्न उपमहानगरपालिकामा सरकारको ६५, स्थानीय निकायको २० र जनताको १५ प्रतिशत लागत सहभागिता रहनेछ ।
संस्थागतरुपमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालय वरपर सडकबत्ती जडान गर्न चाहे सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गर्नेछ भने सम्बन्धित संस्थाले ३० प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने कायविधिमा उल्लेख छ ।
विद्यालय, अस्पताल, क्याम्पस, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायलगायतले कार्यालय आसपास सडकबत्ती जडान गर्न चाहे सरकारले ७० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
सोलारबत्तीको खरिद प्रक्रिया भने सम्बन्धित स्थानीय निकाय र उपभोक्ता समितिले अघि बढाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले सौर्य सडकबत्तीका लागि सौर्यपाता कम्तीमा २० वर्ष टिक्ने हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ भने ब्याट्री ५ वर्ष र बत्ती २ वर्ष ग्यारेन्टी भएको हुनुपर्नेछ ।