हेटौंडा सिमेन्ट विकासका लागि सरकारसँग एक अर्ब माग
हेटौंडा, नयाँ प्राविधिक संरचना स्थापनाका लागि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले सरकारसँग एक अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ ।सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा करिब चार दशकअघि हेटौंडा–९, लामसुरेधापमा स्थापित उद्योग सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर एक अर्ब रुपियाँ माग गर्दै बुधबार अर्थ मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिएको हो । उद्योगले आफ्नो व्यावसायिक कार्ययोजनासहित रकम माग गरेको उद्योग अध्यक्ष श्रीधर पोखरेलले बताए।
उद्योगले आफ्नो क्लिंकर उत्पादन क्षमता दैनिक दुईहजार मेट्रिकटन पु¥याउन र कोइला तथा विद्युत्लगायत ऊर्जा खपत न्यूनीकरण गर्न आवश्यक नयाँ प्रविधियुक्त मेसिनरी जडानका लागि सरकारलाई गुहारेको हो । उद्योगले हाल दैनिक सातसय ५० मेट्रिकटन क्लिंकर उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगले उक्त रकम तीन वर्षभित्र फिर्ता गर्ने भन्दै रकम माग गरेको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए ।
सरकारले दिने विश्वास गरिएको अर्ब रुपियाँमा स्थानीय स्रोतसाधनबाट केही रकम थप गरी उद्योगलाई विकास गर्ने लक्ष्य सञ्चालक समितिले लिएको छ। निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरुले नयाँ प्रविधि जडान गरेर व्यावसायिक विकास गरिरहेको अवस्थामा हेटौंडा सिमेन्ट भने पुरानै मेसिनरीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसका कारण उक्त उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टले मूल्यमा निजी क्षेत्रका उद्योगहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन ।
‘चार दशक पुरानो मेसिन उपकरणलाई सञ्चालन गर्नुपर्दा कोइला र विद्युत्मा खर्च हुने रकम निकै बढी देखिएको छ,’ अध्यक्ष पोखरेलले नयाँ प्रविधि जडान गर्न सकिए ऊर्जामा गरिँदै आएको खर्च करिब ५० प्रतिशतले घट्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार ऊर्जाका लागि उद्योगले प्रतिवर्ष करिब २० करोड रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ ।
उक्त खर्च न्यूनीकरण गर्नसके उत्पादन लागत घट्ने र सिमेन्टको बजार मूल्य घटाउन सहयोगी हुने अध्यक्ष पोखरेलले बताए । गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे सात करोड रुपियाँ नाफा कमाउन सफल उद्योगलाई यस वर्ष करिब पाँच महिना भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण गम्भीर प्रभाव पारेको छ । उद्योगले सात वर्षयता नाफा कमाउन सकेको हो । यस वर्ष उद्योगलाई ब्रेकइभनसम्म ल्याउने प्रयासमा आफूहरु रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।
उद्योगमा हाल प्राविधिक र प्रशासनिक गरी चारसय २३ जनशक्ति छन् । जनशक्तिलाई २०७५ सालसम्ममा ६० जनामा सीमित राख्ने लक्ष्य उद्योगको छ । प्रतिवर्ष करिब ५० जना प्राविधिक कर्मचारीले अवकास पाइरहेकाले कर्मचारीको संख्या प्रतिवर्ष आफैं घट्दै गएको छ । नयाँ आवश्यक जनशक्ति नियुक्तिका लागि नियमावली तयार गरी स्वीकृतिका लागि लोक सेवा आयोगसमक्ष पेश गरिएको छ । आयोगले वैशाख १५ गतेसम्म नियमावली स्वीकृत गरेपछि नयाँ कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया थालिने जानकारी अध्यक्ष पोखरेलले दिए ।
झाकुराबाट