अख्तियारको निर्देशन विपरित "पत्रकार बन्दै शिक्षक"
विद्यालय पढाउने शिक्षकहरु गाउँ-गाउँका सामुदायिक वनसमिति, सहकारी, तथा पत्रकार हुँ भन्दे संलग्न हुने गरेका छन् । त्यस्ता शिक्षकहरुलाई कारवाही गर्न शिक्षा विभागले परिपत्र गरेको छ ।
गतसाल नै शिक्षा विभागले देशभरिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई सर्कुलर पठाई कुनै पनि शिक्षकलाई वचत ऋण तथा सहकारी एवं उपभोक्ता समितिहरुमा नबस्न भनेको थियो । साथै शिक्षकहरुलाई पत्रकार बन्नबाट समेत शिक्षा विभागले रोक लगाएको थियो, जसको अहिलेसम्म कार्यान्वययन भएको छैन । शिक्षकहरु खुलेआम पत्रकार र पत्रकारका संगठनहरुमा राज गर्न थालेकाछन् । मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पनि यसरी अटेर गर्ने शिक्षक रहेका छन् ।
विभागको ०७१ साल परिपत्रको २ (ङ) मा यस्तो लेखिएको थियो-‘शिक्षकलाई विभागीय स्वीकृति विना विद्यालयको कामबाहेक अन्य काममा लाग्न लगाउन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने ।’
परिपत्रको सोही बुँदामा भनिएको छ( शिक्षकहरुलाई उपभोक्त समिति, सामुदायिक वन, वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरु, पत्रकारिता, व्यवसाय, निर्माण लगायतका कामहरुमा सञ्चालक तथा संस्थापक कर्मचारीको रुपमा काम गर्न रोक लगाउने ।’
विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरु गाउँ गाउँमा वनसमिति र वचत संस्थाहरुमा बस्ने गरेको भन्दै यसअघि अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि अख्तियारले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर शिक्षकहरुलाई त्यस्ता समितिमा नबस्न भनेको थियो । अख्तियारको निर्देशनलाई पालना गर्दै विभागले जिल्लामा सर्कुलर पठाएको हो ।